अब ग्रामवासी बिना शहर गए, अपने ही गाँव में आधार से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह केवल एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि. क्वालिटी मेनटेन करने के लिए उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिये कड़े दिशा निर्देश स्टेप बाई स्टेप, हर स्टेज पर होगी जांच व. उत्तर प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं कड़ाई के निर्देश
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द्वारा 1991 में प्रस्तावित किया गया था। 2006 में, इसे संसद में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। इस.
लखनऊ। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा कार्यों में.
आगणन का गठन संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीनतम दर सूची (शिड्यूल आफ रेट्स) पर ही किया जाय। जिन मदों के दर.मनरेगा योजनांतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्मित.
